नेपालमा हालसालै भएको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले अत्यन्तै राम्रो विजय हासिल गरेको छ। चुनाव प्रचारका बेला दाबी गरे झैं उनीहरूले दुईतिहाइ बहुमत त प्राप्त नगर्लान्, तर उनीहरूले संघीय संसद्मा बलियो र आरामदायी बहुमत भने पाउनेछन्। सातमध्ये ६ प्रादेशिक संसद्मा पनि तिनीहरू सबैभन्दा बलिया शक्ति हुनेछन्। यी निर्वाचन सेप्टेम्बर २०१५ (असोज २०७२) मा जारी गरिएको नेपालको नयाँ संविधानअनुसार गरिएका थिए। यी निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा २७५ र ५५० प्रदेशसभाका सदस्यहरू चुनिनेछन्।
प्रतिनिधिसभामा १६५ सिटका लागि पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष प्रणालीअन्तर्गत सांसदहरू निर्वाचित भएका छन् भने ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट छानिनेछन्। प्रादेशिक सभामा ३३० सिटमा प्रत्यक्षबाट र २२० सिटमा समानुपातिक प्रणालीबाट छानिन्छन्। संविधानअनुसार दुवै संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अत्यन्तै कम निर्वाचित भएकाले दलहरूले समानुपातिक प्रणालीबाट धेरै महिलालाई स्थान दिनुपर्नेछ।
किन जित्यो वाम गठबन्धनले ?
चुनावको केही समयअगाडि मात्रै बनेको वाम गठबन्धनले यस्तो अभूतपूर्व विजय कसरी हासिल गर्यो ? यसको पहिलो श्रेय गठबन्धनका नेताहरू एमालेका केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाललाई दिनुपर्छ। तिनीहरूको थोरै भए पनि चामत्कारिक व्यक्तित्व छ। दुवैजना वाकपटु छन् र तिनीहरू प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न सक्छन्। तिनीहरूमा संगठनका बारेमा निर्णय लिन सक्ने क्षमता छ। उनीहरू छोटै समयमा राजनीतिक महत्वका निर्णयहरू लिन र अगाडि बढ्न सक्छन्। ती दुई दलका बलिया संगठन र उनीहरूको स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको नाराले पनि यो अभूतपूर्व विजयमा सहयोग गर्यो। आपसी प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध भएका दुइटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकअर्काका उम्मेदवारलाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्नेमा आशंकाहरू थिए। निवार्चन परिणामले त्यस्ता आशंकालाई गलत सिद्ध गरिदिएका छन्।
वाम गठबन्धनको विजयमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको कमजोर र दिशाविहीन नेपाली कांग्रेस र उक्त दल नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनको पनि परोक्ष रूपमा ठूलो सहयोग रह्यो। कांग्रेसले वाम गठबन्धनलाई चुनौती दिने उद्देश्यले मधेसवादी र गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन कोसिस गरेको थियो, तर त्यस्तो समूह बन्नै सकेन। व्यक्तिगत अहम्, राजनीतिक प्रभाव र लचकताको अभावमा कतिपय मधेसवादी नेताहरू कांग्रेसका प्रभावशाली उम्मेदवारविरुद्ध चुनाव लड्न मात्र पुगेनन्, एमालेको टिकटमा समेत लडेर निर्वाचन जिते। विमलेन्द्र निधिजस्ता कांग्रेसका केही उच्च तहका नेता मधेसवादी राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजेन्द्र महतोबाट पराजित हुन पुगे।
कांग्रेसको चुनावी प्रचार अभियान पनि आकर्षक रहेन। उसको प्रचारको मुख्य उद्देश्य वाम गठबन्धनले नेपालमा अधिनायकवाद ल्याउन सक्छ भनेर मतदाताहरूलाई तर्साउनु रह्यो, जसमा ऊ सफल भएन। जनताले के ठाने भने केही अतिवादी समूहबाहेक नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू विगतमा पनि चुनावमार्फत शक्तिमा आएका हुन् र राजनीतिक शक्ति र शासन प्रणालीमा कांग्रेस र मधेसवादी दलजस्ता लोकतान्त्रिक दलहरूसँग शक्ति साझेदार गरेका छन्। भारतले आफू नेपाली जनताको सच्चा मित्र भएको र उनीहरूको विकास प्रयासमा सहयोग गर्न चाहेको शब्दमा होइन, स्पष्टरूपमा व्यवहारमा देखाउनुपर्छ।
कांग्रेसले आफ्ना विकासका एजेन्डाहरू राम्रोसँग बताउन सकेन र आफ्ना सफलताहरू पनि जनतामाझ राम्रोसँग लग्न सकेन। जस्तो- नेपालको प्रजातन्त्रको संघर्षमा सधैं अग्रमोर्चामा भएको, नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र जटिल प्रतिकूलताका बीचमा १८ महिनाको छोटो अवधिमा संवैधानिक म्यान्डेटअनुसार स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन गराएको। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षमा कांग्रेसले जम्मा २३ सिट जितेको छ, उक्त पार्टी समानुपातिकमा भने एमालेको धेरै नजिक छ।मधेसवादी दलले पनि निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउन सकेनन्। प्रदेश २ बाहेक अरू ६ वटा प्रादेशिक संसद् र संघीय संसद्मा उनीहरूको उपस्थिति राम्रो हुने छैन।
केही नेताहरूलाई छोडेर उनीहरूका चुनावी प्रचार अभियान उत्साह जगाउने खालका थिएनन्। प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय जनता पार्टी र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बीचमा बलियो एकता हुन सकेन। विजय गच्छदार नेतृत्वको थारू समुदायको अर्को मधेसवादी दल त झन् चुनावकै मुखमा कांग्रेसमा मिसिन पुगेको थियो। त्यो एकताले न कांग्रेसलाई फाइदा गर्यो न त थारू समुदायलाई नै। सीके राउतले निर्वाचन बहिस्कार गरे र मतदातालाई नकारात्मक मतदान गर्न आग्रह गरे। उनले स्वतन्त्र मधेसको अभियान चलाइरहेका छन्। मधेसी समूहहरूबीचको विभाजनका कारण मधेसका मागहरूले राष्ट्रिय तहमा राजनीतिक स्वीकार्यता पाउन सकेका छैनन्।
यो चुनावको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेपाललाई पुनः हिन्दु राज्य बनाउन चाहने र संवैधानिक राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न माग गर्ने प्रतिगामी शक्तिहरू पत्तासाफ भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई समूहको पराजयले यसलाई स्पष्ट पारेको छ। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा तिनीहरूका सबै नेताहरू पराजित भएका छन् भने राष्ट्रिय पार्टी बन्न समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत ल्याउन पनि असफल भएका छन्। राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेका अरू दुइटा पार्टीले भने राम्रो गरेका छन्। ती हुन्, रवीन्द्र मि श्रले नेतृत्व गरेको विवेकशील साझा पार्टी र माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टी। विवेकशील साझा पार्टीले संघीय र प्रादेशिक संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ एकजना पनि उम्मेदवारलाई जिताउन नसके पनि समानुपातिकमा करिब दुई लाख मत पाएको छ र राजपापछि छैटौं ठूलो दल बनेको छ। नयाँ शक्ति पार्टीले राष्ट्रिय पार्टी बन्न समानुपातिकतर्फ मत प्राप्त गर्न नसके पनि प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा एक र प्रदेशसभामा दुईजना प्रतिनिधि निर्वाचित गराउन सफल भएको छ।
नेपालीको स्थिरता र विकासको चाहना
नेपालमा वाम गठबन्धनको विजयलाई कम्युनिजम (साम्यवाद) को उदयको रूपमा बुझ्नु गलत हुनेछ। गठबन्धनलाई जिताएर नेपाली मतदाताले उनीहरूको नयाँ राष्ट्रवादलाई अभिव्यक्त गरेका छन्। यस्तो राष्ट्रवादमा तीन मुख्य तत्वहरू छन् - राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको खोजी, द्रूत र समग्र विकास अनि भारतविरुद्ध दृढ अडान। राजतन्त्रकालमा राज्यस्रोत दोहन गर्ने तर जनताको समृद्धि र प्रगति मतलब नगर्ने राजाहरूबाट शासित थियो। सन् १९९० को दशकको सुरुवातदेखि नेपालीहरू माओवादी सशस्त्र युद्धले निम्त्याएका हिंसा र अस्थिरताका बीच बाँचिरहेका छन्। सन् २००६ (२०६२÷६३) को आन्दोलनपश्चात् माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि नेपाली जनतामा स्थिरता र विकासका आशा र आकांक्षाहरू जागृत भए। तर निरन्तरको शक्ति संघर्ष र प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न नसक्दा जनताका आकांक्षालाई नेपाली राजनीतिज्ञले न्याय गर्न सकेनन्।
अब बन्ने वाम गठबन्धनको नयाँ सरकारका अगाडि जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने र चुनावका क्रममा एमाले र माओवादी नेतृत्वल गरेका वाचाअनुरूप काम गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती हुनेछन्। यसका लागि पहिलो पूर्वसर्त उनीहरूले चुनावअगाडि वाचा गरे झैं पार्टी एकीकरण गर्न सकेनन् भने पनि वाम गठबन्धनबीच एकता कायम राख्नु हुनेछ। विभिन्न कारणले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता सजिलो हुने छैन। ती दुई दलका बीचमा गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेदहरू छन्। केही राजनीतिक र संवैधानिक विषयहरूमा उनीहरूबीच मतभिन्नता छ। संविधान संशोधन र मधेसी समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा पनि उनीहरूबीच मतैक्य छैन। सत्य तथा मेलमिलाप आयोग, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, नयाँ व्यवस्थाअनुरूपका नयाँ संस्थाहरूको स्थापना र कार्यकारी र प्रभावकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापना गर्ने जस्ता विषयमा उनीहरूमा मतान्तर छ।
उनीहरूका कार्यकर्ताले चित्त बुझाउने गरेर शक्ति बाँडफाँट गर्न पनि उनीहरूलाई चुनौती हुनेछ।समानुपातिकतर्फका प्रतिनिधिहरू थपिएपछि पनि वाम गठबन्धनले दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउन सक्ने छैन। त्यसैले संविधान संशोधनका लागि उनीहरूले विपक्षीहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ। ओली र प्रचण्ड दुवैले फरकफरक समयमा र भिन्न राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। उनीहरूले शक्ति व्यवस्थापन गर्न र आफूलाई बलियो बनाउन सक्षम प्रमाणित गरिसकेका छन्। अब राज्यका संवैधानिक र शासकीय अंगहरूमा आफ्ना दल र व्यक्तिगत रूपमा नजिकका व्यक्तिहरूको नियन्त्रण हुनबाट उनीहरूले आफूलाई रोक्न सक्नुपर्छ।
वाम गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्ला समयले नै बताउला। आपसी मतभिन्नताका विषयहरू बढी चर्किनेबित्तिकै वाम गठबन्धनको एकतामा असर पर्न सक्छ। समानुपातिकको मतगणना सकिइसक्दा एमाले एक्लैले स्पष्ट बहुमत पाउन सक्ने देखिएको छैन। प्रत्यक्षमा एमालेले ८० सिट जितेको छ र स्पष्ट बहुमतका लागि उक्त दललाई ५० सिट बढी चाहिन्छ। त्यति सिट उसलाई समानुपातिकबाट हासिल हुन सक्ने छैन। वाम गठबन्धनमा दोस्रो स्थानमा रहेर सहयोगी मात्र हुन उनीहरूलाई असजिलो भएमा माओवादीहरूले उचित विकल्प खोज्न सक्छन्। माओवादीबाट उत्पन्न हुन सक्ने अप्ठेराबाट मुक्ति पाउन ओलीले कांग्रेस वा मधेसवादी दलको सहयोग लिन पहल गर्ने सम्भावना निकै कम छ।
३. नेपाललाई बाह्य चुनौती
घरेलु चुनौती त छँदैछन्, यसबाहेक वाम गठबन्धनले दुई ठूला छिमेकीहरू भारत र चीनसँग पनि सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्नेछ। ओली नेतृत्वको एमालेले भारतसँगको बढ्दो निर्भरता घटाउन चीनलाई प्रयोग गर्ने मार्ग खुला गरेको थियो। प्रचण्ड र माओवादीले पनि भारतलाई सन्तुलनमा राख्न सधैं चीनतर्फ नजर लगाउँदै आएका छन्। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को सुरुवातपछि ओली र प्रचण्डको विकासको एजेन्डालाई सहजीकरण र सहयोग गर्ने निहुँमा चीन नेपालसँग आर्थिक सहकार्य गर्न र त्यहाँ रणनीतिक स्पेस बनाउन लागिपरेको छ। चीनले वाम गठबन्धनको विजय होस् भन्ने चाहिरहेको थियो। उसका आर्थिक र रणनीतिक पहलहरूलाई नेपालमा अगाडि बढाउन, अब बडो तन्मयता र चासोका साथ वाम गठबन्धनलाई एउटै पार्टी बनाउनेतिर चीन लाग्नेछ। देउवा सरकारले चिनियाँ चासो भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना खारेज गर्दा वाम गठबन्धनले विरोध गरेको थियो र यो निर्णय उल्टाउने घोषणा गरेको थियो।
चीनसँग सहकार्य गर्दै गर्दा वाम गठबन्धनले दुई कारणले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नु उचित हुनेछ। पहिलो, श्रीलंका, म्यानमार, मालदिभ्स र पाकिस्तान जस्तै नेपालले दीर्घकालीन रूपमा ऋणको खाडलमा जाकिने गरी चीनसँग विकास आयोजनाहरूमा सहकार्य नगर्नु उचित हुन्छ। दोस्रो, भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता र चासोहरूलाई असर पर्ने परियोजनाहरू चीनसँगको सहकार्यमा नगर्नु नेपालको लागि राम्रो हुन्छ। ओली र प्रचण्ड दुवै तीक्ष्ण र अनुभवी नेताहरू हुन्। ती दुवैलाई नेपाल भारत सम्बन्धका संरचनागत सीमितताका बारेमा राम्रैसँग थाहा छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा नाघ्न नहुने लक्ष्मण रेखाहरूका बारेमा पनि उनीहरूलाई जानकारी नै छ। त्यसैकारण उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै र बारम्बार दक्षिणी र उत्तरी छिमेकीका बीचमा सहकार्यमा सन्तुलन ल्याउने बताएका छन्। आशा गरौं, उनीहरू त्यसका लागि नयाँ र विश्वसनीय विदेश नीतिको अवधारणा बनाउन सफल हुनेछन्।
वाम गठबन्धन निर्माणमा भारतको योगदान !
नेपालमा वाम गठबन्धनको विजयलाई नयाँदिल्लीमा नराम्रो समाचारको रूपमा लिइएको छ। तर भारतकै उल्टो बुद्धिले नेपालमा वाम गठबन्धन बन्न र भारतविरोधी भावनासहितको नयाँ नेपाली राष्ट्रवादको उदय हुनमा योगदान दिएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा हालसालै भएका विकासक्रम ससर्ति हेर्ने हो भने कुरा स्पष्ट हुन्छ। सन् २०१५ सेप्टेम्बर (२०७२ असोज) मा नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले प्रत्यक्ष र देखिने हस्तक्षेप गरेको थियो। विदेश सचिव पठाएर संविधान जारी गर्ने काम रोक्ने प्रयास भारतले गरेको थियो। संविधान जारी भएपछि संविधानमा मधेसीहरूका माग सम्बोधन गरिनुपर्ने भारतीय चाहनालाई ओलीले मतलब नगरेकाले भारतले दबाबकारी आर्थिक कूटनीति अपनाएको थियो, उनलाई दण्डित गर्ने मनसायले। संविधान जारी हुनेबित्तिकै सन् २०१५ सेप्टेम्बर/अक्टोबर (२०७२ असोज) मै भारतले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन सुशील कोइरालालाई समर्थन गरेको थियो। सन् २०१६ (२०७३ साउन) मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन र कांग्रेससँग मिल्न प्रचण्डलाई प्रोत्साहन गरेको थियो।भारतका यी सबै क्रियाकलापले ओलीलाई मात्र रुष्ट बनाएनन्, नेपाली जनता पनि क्रूद्ध भए।
किनकि यस्तो दबाबमूलक आर्थिक कूटनीतिको पीडा भोग्ने सर्वसाधारण नै थिए। भारतको यस्तो भूमिकाले ओलीलाई नेपाली जनताको भारत र मधेसविरोधी भावनाको उपयोग गर्दै भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउन सघायो। यसैलाई आफ्नो शक्तिको आधार बनाउन ओली सफल भए। भारतको ‘दबाबकारी भूमिकाका कारण’ चिनियाँ विकल्प खुला गरेर उनले भारतीय दबाब झेल्न सक्ने बहादुर नेताको छवि बनाउन र सम्प्रेषण गर्न सफल भए। अहिलेको चुनाव परिणाम यही दिशामा उनले लिएको अडानको नजिता हो।
५. भारतको सकारात्मक भूमिका
भारतले वाम गठबन्धनको विजय र नेपालमा जागेको नयाँ राष्ट्रवादसँग सामञ्जस्य खोज्नुपर्छ। भारतका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, विदेश मन्त्रालय र संस्थापनका अरू अंगमा आसीन रणनीति निर्माताहरूलाई वाम गठबन्धनलाई फुटाउने विकल्प सजिलो होला भन्ने लाग्न सक्छ। यस्तो अल्पकालीन दृष्टिकोण भारतको नेपाल नीतिमो अर्को महाभूल हुनेछ। गठबन्धन फुट्नु छ भने यो लेखमा पहिला नै दिइएका कारणले आफैं फुट्नेछ, त्यसमा भारतले दुस्साहस गर्नु हुँदैन। सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का केही राजनीतिक ‘हेभिवेट’ हरू नेपालमा कम्युनिस्ट र चीनको प्रभावविरुद्ध लड्न नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउन र राजतन्त्र पुनर्जीवित गर्न चाहन्छन्। उनीहरूले यो जान्नु आवश्यक छ कि नेपाली जनताले हिन्दुत्व र सामन्ती संस्कार प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिहरूलाई यो चुनावमा नराम्रोसँग पराजित गराएका छन्।
भारतले नेपालमा प्रत्युत्पादक बाटो अँगाल्नुको साटो नेपाली जनतालाई स्थिर सरकार र असल शासन दिने वाम गठबन्धनको प्रयासलाई सहयोग गर्नुपर्छ। भारतले आफू नेपाली जनताको सच्चा मित्र भएको र उनीहरूको विकास प्रयासमा सहयोग गर्न चाहेको शब्दमा होइन, स्पष्टरूपमा व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। साथै भारतले नेपालमा धेरै समय रोकिएर रहेका परियोजना पूरा गर्नुपर्छ र सर्वसाधारण नेपालीको समेत विश्वास र सदिच्छा प्राप्त गर्ने गरी विकासका नयाँ परियोजनाहरू सुरु गर्नुपर्छ।
काठमाडौंमा कम्युनिस्ट सरकारसँग व्यवहार गर्नुपरेको भारतका लागि यो पहिलो अनुभव होइन। नेपालीहरू खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू भारतसँगको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि जस्तै केही पुराना सहमति र सन्धिहरू परिमार्जन गर्न चाहन्छन्। भारतले आफ्ना सम्झौता गर्न नमिल्ने राष्ट्रिय हितहरूलाई असर नपर्ने तरिकाले नेपालीहरूको मनोभावनाको कदर हुने गरी नेपालको यस्तो चाहनालाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गरिदिनुपर्छ। भारतले भुटानसँग यस्तो अभ्यास गरिसकेको छ र नेपालसँग पनि त्यस्तै विधि अपनाउन सक्छ। भारत नजिकका छिमेकमा चीनको चुनौती रोक्न भारतलाई हम्मेहम्मे परेको छ। तर भारतका नीतिनिर्माताले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने छिमेकीहरूको चीनप्रतिको आकर्षण भारतकै व्यवहारका कारण उत्पन्न भएको हो। भारतको छिमेकमा चीनको प्रभाव साना छिमेकीहरूप्रतिको भारतीय नीति पुनर्विचार र परिमार्जन गरेर केही हदसम्म कमजोर बनाउन सकिन्छ।
(एस.डी. मुनी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर इमेरिट्स हुन्। उनी भारत सरकारका पूर्व विशेष दूत र राजदूत हुन्। भारतको विदेश नीतिमा दक्खल राख्ने उनी नेपालविज्ञ पनि हुन्। भारतको अनलाइन समाचार पोर्टल ‘द वायर’ मा १६ डिसेम्बर २०१७ (१ पुस २०७४) मा प्रकाशित लेखबाट अनूदित)
अनुवाद : शिवप्रसाद तिवारी
साभारः अन्नपूर्ण पोष्टबाट
