गोरखा : दादागिरीको आडमा गोर्खामा नदीजन्य सामग्री तस्करी बढेपछि जिल्ला अनुगमन समितिले नियममा कडाइ गरेको छ। एक सातामा नदीजन्य सामग्री ढुवानी गर्ने १६ वटा टिपर र एक एक्साभेटर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ‘सोमबार एकै दिन नौ वटा टिपर नियन्त्रणमा लिएका छौं’, प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज रिजालले भने, ‘बिहीबार दुई वटा, शुक्रबार तीन वटा र मंगलबार दुई वटा टिपर नियन्त्रणमा लिएका छौं। नजिकै भेटिएका टिपर कार्यालय आसपास राखिएको छ। टाढा भेटिएका टिपरको कागजात जफत गरिएको छ।’ सबैलाई जरिवाना तिरेपछि मात्र छाडिने प्रहरी नायब उपरीक्षक रिजालले बताए।
नियन्त्रणमा लिइएका टिपरले जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसर भरिएका छन्। तर, व्यवसायी भने जरिवाना तिर्न राजी छैनन्। जरिवाना तिर्न ढिलाइ गरेकै कारण एक सातादेखिका टिपरले कार्यालय परिसर भरिएका हुन्। जिल्लाको घ्याल्चोक, दर्बुङ, फुजेल, घ्याल्चोक, ताक्लुङ क्षेत्रका खानीबाट नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरेको फेला पारेकाले नियन्त्रणमा लिएको डीएसपी रिजालले जानकारी दिए।
अवैध कारोबारमा संलग्न टिपरले ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने अनुगमन समितिका संयोजक प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए। तर, व्यवसायीले चर्को जरिवाना भन्दै तिर्न अटेरी गरिरहेका छन्। व्यवसायीले भने बिनासर्त छाड्न दबाब दिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। ‘बिनासर्त छाड्न यति दबाब आएको छ कि, पागलै बनाउने भए’, डीएसपी रिजाल भन्छन्, ‘राजनीतिक पार्टीका नेता हुन् धेरै फोन गर्ने। तर, दबाबमा भरमा कसैलाई छाडिँदैन।’ रिजालले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न नमिल्ले बताउँदै नियन्त्रणमा लिइएका सबैलाई नियमानुसार जरिवाना गराएरै छाड्ने जानकारी दिए।
यसअघि नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ओसारपसारमा संलग्न सवारीधनीलाई हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर छाड्ने गरिएको थियो। लाखौं अनियमितता गर्ने, पक्राउ परेमा एक हजार जरिवाना तिरेर रिहा हुने क्रम बढेपछि अनुगमन समितिले जरिवाना बढाएर ४० हजार रुपैयाँ बनाएको हो। यो वर्ष मात्र ५७ वटा टिपरलाई कारबाही स्वरूप एक/एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको जिल्ला समन्वय समिति राजस्व शाखाका मनोहरि ज्ञवाली बताए।
नियम उल्लंघन गर्ने ट्र्याक्टरधनीसँग एक पटकमा २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। त्यस्तै, टिपर तथा ठूला सवारीलाई ३० हजार रुपैँया, उत्खनन गर्ने हेभी इक्विपमेन्टलाई ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको हो। गल्ती दोहोर्याए दोब्बर जरिवानाको व्यवस्था गरिएको प्रजिअ बस्नेतले जानकारी दिए। उनका अनुसार अवैध बालुवाको प्रतिघनमिटर १५ सय रुपैयाँ जरिवानासहित बिगो जफत गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
ठेक्का पाएकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरण प्रक्रिया सम्झौताका सर्त पालना नगरे प्रतिट्र्याक्टर १५ हजार, टिपरको २५ हजार, र हेभी इक्वीपमेन्टको ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। नियमविपरीत काम गर्ने ट्रयाक्टरले १५ हजार, टिपर तथा ठूला सवारीले २५ हजार र सामग्री उत्खनन गर्ने हेभी इक्विपमेन्टले ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने नयाँ नियम समितिले कायम गरेको छ।
हालै नियन्त्रणमा लिइएका टिपर धनीले नयाँ नियमबारे जानकारी नगराई एक्कासि ढाड सेकाउने गरी कारबाही गरिएको भन्दै जरिवाना तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। ‘जुन दिन नियम बनाइएको छ, नियमबारे सबैतिर जानकारी नगराई त्यति ठूलो जरिवाना तिर्न लगाइएको छ’, ढुवानी व्यवसायी समितिका संयोजक भाइचन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘हामी नीति नियममा चल्दैनौं भनेको होइन तर नयाँ नीति नियमबारे पहिले सुसूचित गर्नुपर्यो। अनि मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो।’
विगतदेखि गर्दै आएको काम भएकाले एकाएक गैरकानुनी भयो भन्नेबारे थाहा नभएको जिकिरसहित बिनासर्त रिहा हुनुपर्ने समितिले माग गरेको छ। श्रेष्ठले कारबाहीमा चरम विभेद भएको आरोप पनि लगाएका छन्। ‘हाम्रो टिपर समातिएपछि अनियमितता गरिरहेका टिपरबारे हामीले नै जानकारी दिएका छौं तर बिनाकारबाही छाडिएको छ’, उनले भने, ‘राज्यको नियममा बस्ने हो भने त सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ। प्रभाव र दबाबमा परेर कसैलाई छाड्ने, कसैलाई कारबाही गर्ने न्यायसंगत हुँदैन।’ नियमन गर्ने प्रमुख निकाय जिल्ला समन्वय समिति रहेको भन्दै प्रजिअ बस्नेतले यस विषयमा जिल्ला समन्वय समितिको धारणा आउनुपर्ने बताए।
साभारः अन्नपूर्ण पोष्टबाट
